Imperial WHO Treaty, Colonial Legacy & Blind Faith in Medical Science   

   Kaiserlicher WHO-Vertrag, koloniales Erbe und blindes Vertrauen in die medizinische Wissenschaft.

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         Traité impérial de l'OMS, héritage colonial et foi aveugle dans la science médicale

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Trattato imperiale dell'OMS, eredità coloniale e fede cieca nella scienza medica

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Tratado imperial de la OMS, legado colonial y fe ciega en la ciencia médica

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 -Dr. Sthabir  Dasgupta   In English, Bengali & Hindi 

Public health needs to be strengthened. There is no denying about it and this is the reason why there has been alarmist engagement and flurry of business activities in both private and public sector.  It appears that  ‘All deserve healing’  is  finally  going to be embodied now. But the question is  ‘how?’

Almost a decade ago, during another pandemic, British Medical Journal (BMJ) unraveled [1] a host of uncomfortable facts: many govts across the world spent huge sums of money to stockpile a particular anti-influenza drug while there were no studies that showed their efficacy.  Most of the trials of this drug were funded by the pharma companies. There was no evidence that undoubtedly proved that this drug  actually reduced the complications, rate of hospitalisation and the risk of death. Some ghost-written articles on the efficacy of such drugs appeared in some journals, but most of the time the request for making research data public were summarily rejected by the pharma companies.

We came to know about these facts from the BMJ editorial [2] written by Peter Doshi, the senior Editor and co- authored by the present executive editor. They were of opinion that there was also a brighter side of this saddening story. Evidences on the efficacy of drugs must be reliable and credible and the sordid attempt to hide the true results from the researchers as well as the public has caused a huge outcry. By then, the honesty and integrity in medical research has already been on the decline. Nonetheless, the public faith in medical research has not vanished altogether and serious minded people has started taking the onus of restoring public faith in medical science.


                          



But, public memory is short lived. Therefore, the same decade-old errors  are being repeated. There is no transparency in the on-going trials for various Covid vaccines or therapeutics. Data is scarce or completely absent, or even worse - they were manipulated. Taking a hard look at this impropriety, the editors of BMJ has expressed their deep anguish and put it bluntly, “The purpose of regulators is not to dance to the tune of rich global corporations and enrich them further; it is to protect the health of their populations.”

                                                                                                

Pfizer is one of the “ least trusted” company that had started trial on Covid vaccine. The third party research organization hired by them was entrusted with the responsibility of preserving all the data. That this so called research company was complicit with tampering of data has been exposed by BMJ. Pfizer has proven track record of committing offence and pleading guilty. Even they had to cough up 2.5 billion US $ in a case of fraudulent practice. Astra-zeneca or Jhonson & Jhonson were not unblemished in the past. Bigger the corporation, larger was the size of corruption. Nevertheless, nothing could deter them from vitiating the arena of public health. On the contrary, these unscrupulous corporations have become the epitome of modern health care.

 

Pfizer has announced that their trial is due to end around May, 2023 and they will not release any trial data, regardless of the gravity of request, before May. 2025. Moderna says that some dataset may be available once the trial is complete by October, 2022. Astra Zeneca reiterated that actual release of data may take as long as one year from the date of submission of request. The American regulator which is primarily the custodian of all theses trial data never pro-actively publish them. The controversy was dragged to the court. They pleaded that they could, obviously after censoring and screening the sensitive pieces, release 500 pages of data every month.

The District Court Judge of USA has staunchly ordered them to release data at a rate of 55000 pages every month. It has clearly annoyed the FDA but captivated the general public. But that did not offer much headway for the researchers. They are still left with no choice but to depend on the extent of data published in various journals. But, independent researchers think that relying solely on the published clinical trial data as the basis of health care decisions is far from being correct. No matter which prestigious journal publishes the clinical trial report, it’s validity should be weighed against the conflict of interest of authors sponsored by the pharma co. What is needed more is the independent and unbiased scrutiny of raw data. Any dithering on this issue is unjustified.

 

But, what is the point of referring to the editorial of BMJ? We know, before accepting  any drug, vaccine or devices which claim to be beneficial for the public, we must not forget the first principle of medical science- Primum Non Nocere. It is more so because we are well aware of the fact that there are many vices hidden in the practice of modern medical science that unnecessarily beset the lives of otherwise healthy people. The Pharma empire makes us oblivious of morality and inculcate in the minds of the masses, most weird and bizarre ideas about wellness, disease , virus  and vaccines. On the other hand, even though we have achieved our freedom after waging bitter struggle spanning more than hundred years, our minds are still so enchained that the pharma giants can easily invade our consciousness and build a new colonial empire. When we get back to our senses, it is already too late.

In this grandiose feat  which are ostensibly  happening for public good, the big-wigs of medical profession, the heavyweights of pharma industry and technocrats are calling the shots. They are extremely knowledgeable but their knowledge is so explosive that  it radiates more heat than light. It is true that the common men were often hurt, humiliated and devastated by the omissions and commissions of this knowledgeable class. The uneducated class never was complicit with this crime that degraded the human society in the past.

Our colonial mindset precludes the basic understanding that public health is best taken care of by the public health experts. They are knowledgeable too, but they are devoid of glitz and glamour and that is precisely the reason why they are forced to remain vigilant to the reality. They can look at the horizon of public health with uncluttered vision. They are not unmindful of the fact that the menace of seasonal flu is a natural phenomenon. They always remind us to focus more on the natural factors and principles as opposed to being engaged in the theatre of absurd.

It is primarily due to the fact that the protective forces awarded by the nature has always been much more potent.  Virus induced immunity is far more powerful and durable than technologically derived safeguard against viral infection. The public health experts alone have in-depth knowledge about the rickety public health system. They are more adept with analysing the vital data on disease and demography. It is their study that informed us that the median infection mortality of Covid 19 was as low as 0.05%.

From the analysis [3] [4] of ex WHO scholar and researcher, Dr. David Bell, we came to know that the fear  campaign on the surging covid death run by WHO was hyped and was mostly exaggerated at the behest of the pharma industries that funded WHO. This is a case in point that teaches us that WHO guidance is often not worth emulating.

 

Of late, they are clamouring for One World, One Health. As a matter of fact, there exists no such thing as one health in this world. There could be no flawless and immaculate definition of health either. People living in various parts of the world improvise their own health goal depending on the regional factors, life style and cultural patterns. This is their inalienable right  and freedom of choice that no colonial power can snatch away in the name of protecting health. If it comes to happen, it will be encroaching my independence and sovereignty of my country. The thing that does not augur well is that the mischievious colonial forces are now co-habiting with the government of our country. Therefore, the grand strategy is afoot to place a new  National Health Bill.  The govt pretends to be having no other option than submitting to the colonialist’s foray into public health. Let’s keep our finger crossed and wait for  the dark night to pass over.

Here, we are tired of watching arrogant and impudent belief system that has endorsed mindless bungling and blatant mischief. So we have come to a breaking point where we realise that it is nearly impossible for those who are at the helm of our public health, to adhere to a just, legitimate and principled system. Consequently, do we have any other option left than saying a resounding NO to this treaty and the corresponding legislative and executive decisions ?

 

                                                   - Translated by  Dr. Gautam Das

The original Bengali Article was published in the leading Bengali Daily, Ananda Bazar Patrika on 16 July, 2022.  Below is the Bangla Version.

REFERENCES:

1.     https://doi.org/10.1136/bmj.c2912

2.     https://doi.org/10.1136/bmj.o102

3.     https://brownstone.org/articles/the-naked-absurdity-of-global-public-health/

4.     https://brownstone.org/articles/the-emergence-of-neo-fascism-in-public-health/

 

About the author: 

He is a physician, cancer counsellor, essayist and author of books and treatises on health and other social issues in Bengali and English. Among his popular books are Swasthyo Nie Bad Bisambad ( The Dominating and Dissenting Views on Health) & The Political Economy of Breast Cancer.

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সৌজন্যঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই জুলাই, ২০২২

                                        জনস্বাস্থ্যে বাণিজ্যিক আগ্রাসন

                                                                   ও

                                     অন্ধ বিশ্বাসের উপনিবেশ

                                                         - স্থবির  দাশগুপ্ত


     


          ----------------------------------------------------------------------


HINDI


      

साम्राज्यवादी डब्ल्यूएचओ संधि, औपनिवेशिक विरासत और चिकित्सा विज्ञान में अंध विश्वास

                                       - डॉ. स्थबीर दासगुप्ता

 

जन स्वास्थ्य को मजबूत करने की जरूरत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खतरनाक ढंग से व्यावसायिक गतिविधियां और हड़बड़ी मची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'ऑल वर्थ हीलिंग' आखिरकार अब सन्निहित होने जा रहा है। लेकिन सवाल है 'कैसे?

लगभग एक दशक पहले, एक और महामारी के दौरान, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) ने [1] कई असहज तथ्यों को उजागर किया: दुनिया भर में कई सरकारों ने एक विशेष इन्फ्लुएंजा दवा को जमा करने के लिए बड़ी रकम खर्च की, जबकि ऐसा कोई अध्ययन नहीं था जो दिखाता हो उनकी प्रभावकारिता। इस दवा के अधिकांश परीक्षणों को फार्मा कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं था जो निस्संदेह साबित करता हो कि इस दवा ने वास्तव में जटिलताओं, अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु के जोखिम को कम किया है। इस तरह की दवाओं की प्रभावकारिता पर कुछ भूत-प्रेत के लेख कुछ पत्रिकाओं में छपे, लेकिन अधिकांश समय अनुसंधान डेटा को सार्वजनिक करने के अनुरोध को फार्मा कंपनियों द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

 

हमें इन तथ्यों के बारे में बीएमजे संपादकीय [2] से पता चला, जो वरिष्ठ संपादक पीटर दोशी द्वारा लिखित और वर्तमान कार्यकारी संपादक द्वारा सह-लेखक हैं। उनका मत था कि इस दुखद कहानी का एक उज्जवल पक्ष भी था। दवाओं की प्रभावकारिता पर साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वसनीय होने चाहिए और शोधकर्ताओं के साथ-साथ जनता से भी सही परिणामों को छिपाने के घिनौने प्रयास ने भारी आक्रोश पैदा किया है। तब तक, चिकित्सा अनुसंधान में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पहले से ही गिरावट पर थी। बहरहाल, चिकित्सा अनुसंधान में जनता का विश्वास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और गंभीर सोच वाले लोगों ने चिकित्सा विज्ञान में जनता के विश्वास को बहाल करने का बीड़ा उठाना शुरू कर दिया है।

 

लेकिन, जनता की याददाश्त अल्पकालिक होती है। इसलिए वही दशक पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। विभिन्न कोविड टीकों या चिकित्सीय के लिए चल रहे परीक्षणों में कोई पारदर्शिता नहीं है। डेटा दुर्लभ या पूरी तरह से अनुपस्थित है, या इससे भी बदतर - उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस अनौचित्य पर कड़ी नज़र डालते हुए, बीएमजे के संपादकों ने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है और इसे स्पष्ट रूप से कहा है, “नियामकों का उद्देश्य अमीर वैश्विक निगमों के इशारों पर नाचना और उन्हें और समृद्ध करना नहीं है; यह उनकी आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

 

फाइजर उन "कम भरोसेमंद" कंपनियों में से एक है जिसने कोविड वैक्सीन पर परीक्षण शुरू किया था। उनके द्वारा हायर किए गए थर्ड पार्टी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन को सभी डेटा को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह तथाकथित शोध कंपनी डेटा के साथ छेड़छाड़ में मिलीभगत थी, इसका खुलासा बीएमजे ने किया है। फाइजर ने अपराध करने और दोषी होने की दलील देने का ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। यहां तक कि उन्हें फर्जी प्रैक्टिस के एक मामले में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्च करने पड़े। एस्ट्रा-जेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन अतीत में बेदाग नहीं थे। जितना बड़ा निगम, उतना बड़ा भ्रष्टाचार का आकार था। फिर भी, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र को दूषित करने से कोई नहीं रोक सका। इसके विपरीत, ये बेईमान निगम आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रतीक बन गए हैं।

फाइजर ने घोषणा की है कि उनका परीक्षण मई, 2023 के आसपास समाप्त होने वाला है और वे मई से पहले अनुरोध की गंभीरता की परवाह किए बिना कोई परीक्षण डेटा जारी नहीं करेंगे। 2025. मॉडर्ना का कहना है कि अक्टूबर, 2022 तक परीक्षण पूरा होने के बाद कुछ डेटासेट उपलब्ध हो सकते हैं। एस्ट्रा ज़ेनेका ने दोहराया कि डेटा के वास्तविक रिलीज में अनुरोध जमा करने की तारीख से एक वर्ष तक का समय लग सकता है। अमेरिकी नियामक जो मुख्य रूप से इन सभी परीक्षण डेटा का संरक्षक है, कभी भी सक्रिय रूप से उन्हें प्रकाशित नहीं करता है। विवाद को कोर्ट तक घसीटा गया। उन्होंने निवेदन किया कि वे स्पष्ट रूप से संवेदनशील टुकड़ों को सेंसर और स्क्रीनिंग करने के बाद हर महीने 500 पृष्ठों के डेटा जारी कर सकते हैं।

 

 अमरीका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने उन्हें हर महीने 55000 पेज की दर से डेटा जारी करने का सख्त आदेश दिया है. इसने एफडीए को स्पष्ट रूप से नाराज कर दिया है लेकिन आम जनता को मोहित कर लिया है। लेकिन इसने शोधकर्ताओं के लिए ज्यादा प्रगति की पेशकश नहीं की। उनके पास अभी भी विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित डेटा की सीमा पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन, स्वतंत्र शोधकर्ताओं का मानना है कि स्वास्थ्य देखभाल के निर्णयों के आधार के रूप में केवल प्रकाशित नैदानिक परीक्षण डेटा पर भरोसा करना सही होने से बहुत दूर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्रतिष्ठित पत्रिका क्लिनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इसकी वैधता को फार्मा कंपनी द्वारा प्रायोजित लेखकों के हितों के टकराव के खिलाफ तौला जाना चाहिए। कच्चे डेटा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की अधिक आवश्यकता है। इस मुद्दे पर किसी भी तरह का विवाद अनुचित है।

 

लेकिन, बीएमजे के संपादकीय का जिक्र करने का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि जनता के लिए फायदेमंद होने का दावा करने वाली किसी भी दवा, वैक्सीन या डिवाइस को स्वीकार करने से पहले हमें चिकित्सा विज्ञान के पहले सिद्धांत- प्राइमम नॉन नोसेरे को नहीं भूलना चाहिए। यह और भी अधिक है क्योंकि हम इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अभ्यास में ऐसे कई दोष छिपे हैं जो अन्यथा स्वस्थ लोगों के जीवन को अनावश्यक रूप से घेर लेते हैं। फार्मा साम्राज्य हमें नैतिकता से बेखबर बनाता है और जनता के मन में कल्याण, बीमारी, वायरस और टीकों के बारे में सबसे अजीब और विचित्र विचार पैदा करता है। दूसरी ओर, भले ही हमने सौ साल से अधिक के कड़े संघर्ष के बाद अपनी आजादी हासिल की है, फिर भी हमारे दिमाग अभी भी इतने बंधे हुए हैं कि फार्मा दिग्गज आसानी से हमारी चेतना पर आक्रमण कर सकते हैं और एक नया औपनिवेशिक साम्राज्य बना सकते हैं। जब हम अपने होश में वापस आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

 

जनता की भलाई के लिए हो रहे इस भव्य कारनामे में, चिकित्सा पेशे के बड़े-बड़े लोग, फार्मा उद्योग के दिग्गज और टेक्नोक्रेट शॉट्स बुला रहे हैं। वे अत्यंत ज्ञानी हैं लेकिन उनका ज्ञान इतना विस्फोटक है कि वह प्रकाश से अधिक ऊष्मा विकीर्ण करता है। यह सच है कि इस ज्ञानी वर्ग की भूल-चूक से आम आदमी अक्सर आहत, अपमानित और तबाह हो जाता था। अतीत में मानव समाज को नीचा दिखाने वाले इस अपराध में अशिक्षित वर्ग कभी भी सहभागी नहीं था।

 

हमारी औपनिवेशिक मानसिकता इस बुनियादी समझ को खत्म कर देती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे अच्छी देखभाल की जाती है। वे ज्ञानी भी हैं, लेकिन वे चकाचौंध और ग्लैमर से रहित हैं और यही कारण है कि वे वास्तविकता के प्रति सतर्क रहने के लिए मजबूर हैं। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षितिज को स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं। वे इस तथ्य से बेखबर नहीं हैं कि मौसमी फ्लू का खतरा एक प्राकृतिक घटना है। वे हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि बेतुके रंगमंच में लगे रहने के बजाय प्राकृतिक कारकों और सिद्धांतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

 

यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सुरक्षात्मक शक्तियां हमेशा अधिक शक्तिशाली रही हैं। वायरल संक्रमण के खिलाफ तकनीकी रूप से प्राप्त सुरक्षा की तुलना में वायरस प्रेरित प्रतिरक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को ही इस जर्जर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में गहराई से जानकारी है। वे रोग और जनसांख्यिकी पर महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण करने में अधिक निपुण हैं। यह उनका अध्ययन है जिसने हमें सूचित किया कि कोविड 19 की औसत संक्रमण मृत्यु दर 0.05% जितनी कम थी।

 

WHO के पूर्व विद्वान और शोधकर्ता, डॉ. डेविड बेल के विश्लेषण [3] [4] से हमें पता चला कि WHO द्वारा चलाए जा रहे सर्जिंग कोविड डेथ पर भय अभियान को प्रचारित किया गया था और ज्यादातर फार्मा उद्योगों के इशारे पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था जिसने WHO को वित्त पोषित किया। यह एक ऐसा मामला है जो हमें सिखाता है कि डब्ल्यूएचओ का मार्गदर्शन अक्सर अनुकरण करने लायक नहीं होता है।

 

हाल ही में, वे वन वर्ल्ड, वन हेल्थ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वास्तव में, इस दुनिया में एक स्वास्थ्य जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य की भी कोई दोषरहित और बेदाग परिभाषा नहीं हो सकती। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग क्षेत्रीय कारकों, जीवन शैली और सांस्कृतिक पैटर्न के आधार पर अपने स्वयं के स्वास्थ्य लक्ष्य में सुधार करते हैं। यह उनका अविच्छेद्य अधिकार और पसंद की स्वतंत्रता है जिसे कोई भी औपनिवेशिक शक्ति स्वास्थ्य की रक्षा के नाम पर नहीं छीन सकती। अगर ऐसा होता है तो यह मेरी स्वतंत्रता और मेरे देश की संप्रभुता का अतिक्रमण होगा। जो बात अच्छी नहीं लगती वह यह है कि शरारती औपनिवेशिक ताकतें अब हमारे देश की सरकार के साथ सहवास कर रही हैं। इसलिए, एक नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक पेश करने की व्यापक रणनीति चल रही है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में उपनिवेशवादियों के धावे को प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होने का ढोंग करती है। आइए अपनी उंगली को पार रखें और अंधेरी रात के गुजरने का इंतजार करें।

 

यहाँ, हम अहंकारी और दुस्साहसी विश्वास प्रणाली को देखकर थक चुके हैं, जिसने नासमझ बकवास और घोर शरारत का समर्थन किया है। इसलिए हम एक टूटने वाले बिंदु पर गए हैं जहां हम महसूस करते हैं कि जो लोग हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के शीर्ष पर हैं, उनके लिए एक न्यायपूर्ण, वैध और सैद्धांतिक प्रणाली का पालन करना लगभग असंभव है। नतीजतन, क्या हमारे पास इस संधि और संबंधित विधायी और कार्यकारी निर्णयों को जोर से ना कहने के अलावा कोई अन्य विकल्प बचा है?

 

[मूल बंगाली लेख 16 जुलाई, 2022 को प्रमुख बंगाली दैनिक, आनंद बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नीचे बांग्ला संस्करण है।]

लेखक के बारे में:

वह एक चिकित्सक, कैंसर परामर्शदाता, निबंधकार और बंगाली और अंग्रेजी में स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मुद्दों पर पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। उनकी लोकप्रिय पुस्तकों में स्वस्थ्यो नी बैड बिसंबाद ( डोमिनेटिंग एंड डिसेंटिंग व्यूज ऑन हेल्थ) और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर शामिल हैं।

REFERENCES:

1.       https://doi.org/10.1136/bmj.c2912

2.       https://doi.org/10.1136/bmj.o102

3.       https://brownstone.org/articles/the-naked-absurdity-of-global-public-health/

4.       https://brownstone.org/articles/the-emergence-of-neo-fascism-in-public-health/

              

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